जगात सोशल मीडियाने जी प्रचंड क्रांती केली,त्याचे मोठे पडसाद भारतातही उमटले.एखादी क्रांती झाली की प्रतिक्रांतीही तेवढ्याच ताकदीने सक्रिय होते.याचे ताजे उदाहरण म्हणजे यु ट्यूब आणि पोर्टल च्या संचालकांनी प्रसाद वाटावा असे वाटलेले प्रतिनिधी पद…कोणत्याही मध्यमा साठी विभाग,जिल्हा,तालुका स्थरावर काम करणारे प्रतिनिधी आवश्यक असतात.त्यात काहीच गैर नाही! पण,प्रतिनिधी नियुक्त करीत असतांना त्यांना खरंच पत्रकारितेची जाण आहे का? पत्रकारितेच्या गांभीर्याचे भान आहे का? हा साधा प्रश्न या पोर्टल अथवा यु ट्यूब चॅनलच्या संचालकांना असू नये; याला पत्रकारितेच्या जगतातली प्रतिक्रांतीच म्हणावी लागेल….
ज्यांना धड हिंदी-मराठी बोलता येत नाही ते आज गळ्यात आय कार्ड लटकवून पत्रकार म्हणून मिरवत आहेत…ज्यांना पत्रकारितेशी कवडीचेही सोयरसुतक नाही,त्यांनी आपापल्या वाहनांवर *press* हा शब्द बोल्ड अक्षरात लिहिला आहे. त्यात विविध व्यवसायी,दुकानदार,तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, काही राजकीय कार्यकर्ते यांचा मोठा भरणा आहे….पत्रकार तर झाले, मग करायचं काय? याच्या त्याच्या बातम्या चोरायच्या, कॉपी पेस्ट करायची आणि आपल्या बोल्ड नावासहित ती बातमी / घटना सोशल मीडियावर व्हायरल करायची.
एखादी घटना घडल्यावर घटनास्थळी इलेक्ट्रनिक वा प्रिंट मीडियाचे प्रतिनिधी एक्का-दुक्का पण यांचाच भरणा जास्त…पत्रकारितेतील A,B,C,D माहीत नाही, पण काय तर आम्ही पत्रकार. या एकूण प्रकाराने साला वीट यायला लागला स्वतःचाच.
हौशी पत्रकारितेसोबत ज्यांचे जोड धंदे आहेत, त्या पत्रकारांना या पूर आलेल्या पत्रकारांचा काहीच फरक पडत नसेल कदाचित. पण, निव्वळ जाहिरातींच्या भरवश्यावर ज्या पत्रकारांचे पोट पाणी आहे त्या बेरोजगार फुल टाइम पत्रकारांचे काय? इथून 3-4 वर्षांपूर्वी दिवाळी आणि अन्य जाहिरातींच्या भरवश्यावर उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसलेले पत्रकार वर्ष भराचे नियोजन करायचे. अधिकारी, राजकीय नेते, सामाजिक नेते, संस्था, फेक्ट्री, बॅंका, शाळा आपल्या ठराविक पत्रकारांना जाहिराती द्यायच्या. त्यातून प्रत्येक पत्रकारांची वर्षभर जगण्याची तजबीज व्हायची. एरव्ही एका अधिकाऱ्यांकडे वा पुढाऱ्याकडे जाहिराती संबंधीचे 250/300/500 निवेदन असतात. जाहिराती कुणाकुणाला द्यायच्या? असा यक्ष प्रश्न त्याच्या समोर असतो. त्यात वर्षभर पत्रकारिता करणारे वंचीत राहतात किंवा संबंधित जाहिरातदार कुणालाच जाहिरात न देण्याचा निर्णय घेतो. अत्यन्त जिव्हाळ्याचे सबंध असलेले लोकही आता,अरे कितने पत्रकार पैदा हुवे भाई? असे विखारी प्रश्न उपस्थित करतात तेव्हा त्याच्याशी डोळे भिडवाचीही लाज वाटते. जिथून कधीकाळी 5-10 हजारांची जाहिरात मिळायची तिथून रिकाम्या हाताने परतावे लागते. ही माझी एकट्याची व्यथा नाही ही प्रातिनिधिक व्यथा आहे. यावर उपाय योजना झाली नाही तर ज्यांची अक्खि हयात पत्रकारीता करण्यात गेली, तो भूकबळीने मेल्याची बातमी भविष्यात आपल्यामधूनच कुणाला लिहावी लागली तर नवल नको.
माझा कोणत्याच अधिकृत पोर्टल अथवा चॅनलला विरोध नाहीच! पण ज्या संचालक / संपादकांनी पत्रकारितेला चिल्लर ठरवत प्रसाद वाटावा तसे प्रतिनिधीपद वाटले, त्यांच्यावर आक्षेप जरूर आहे. खरंच एखाद्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करताना त्यांनी त्याची पार्श्वभूमी तपासली का? हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
आपल्या जिल्ह्यातील किती पोर्टल / यु ट्यूब चॅनल अधिकृत आहे, त्यांचे किती प्रतिनिधी अधिकृत आहेत, त्यांना खरंच बातम्या लिहिण्याची, घटना समजून घेण्याची समज आहे का? या इत्यंभूत प्रश्नांची उकल जिल्हा माहिती अधिकारीच करू शकतात आणि या गर्दीवर पायबंद घालण्याचे काम गेली 20-30 वर्षापासून पत्रकारिता जगणारे पत्रकारच करू शकतात.
या नकली पत्रकारांची भरती आहोटी थांबविली गेली नाही तर, भविष्यात मोठा अनर्थ घडेल. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यासाठी जिल्हा, तालुका, ग्रामीण स्थरावर काम करणाऱ्या व स्वतःला पत्रकार म्हणून मिरविणाऱ्या तमाम पत्रकारांच्या लेखी परीक्षा झाल्या पाहिजे. तालुका व जिल्हा स्तरावरच्या परीक्षा जिल्हा माहिती अधिकारी व त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांनी घ्याव्यात. शहर स्तरावरच्या परीक्षा मुख्यधिकारी व तहसीलदारांनी घ्याव्यात, ग्रामीण भागातील परीक्षा विस्तार अधिकारी आणि समकक्ष अधिकाऱ्यांनी घ्याव्यात आणि परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पत्रकारांचीच शिफारस संबंधित माध्यमांना करावी. बघा एका दिवसात सारा कचरा साफ. अरे ज्यांना साधा अर्ज लिहिता येत नाही, तो ही पत्रकार.
असो, ज्या पत्रकार मित्रांना नकली पत्रकारांची भरती आहोटी थांबावी असे वाटत असेल, त्यांनी आपापल्या जिल्हा / तालुका / विभागात प्रयत्न करावा. अधिकाऱ्यांशी सामूहिक संपर्क साधावा. निश्चित यश मिळेल, माझे मत योग्य वाटल्यास नक्की शेयर करा.
लेखक – नरेंद्र सोनारकर, ९११२३१६६४५
(या लेखाशी संपादक सहमत असेलच असे नाही, हे लेखकाचे स्वमत आहे.)