शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला लाभकारी मूल्य मिळावे ही प्रमुख मागणी
जळगाव (साथीदार वृत्तसेवा) शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित फायदेशीर किंमत (लाभकारी मूल्य) साठी भारतीय किसान संघाकडून दि. ८ सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. या आंदोलनात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करून थेट पंतप्रधान व केंद्रीय कृषी मंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविले जाणार असल्याची माहिती भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. मनोहर बडगुजर यांनी दिली आहे.
भारतीय किसान संघाच्या प्रबंध समितीची बैठक ७-८ ऑगस्ट झिझौली (दिल्ली- हरियाणा सीमा) येथे संपन्न झाली. बैठकीत देशभरातील अखिल भारतीय कार्यकारिणीची दोन दिवस विविध विषयावर गहन मंथन केले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत न मिळाल्यामुळे गरीब शेतकरी आणखी गरीब आणि कर्जबाजारी होत चालला आहे, शेतकऱ्यांच्या मुलांची भविष्य अंधकारमय आणि स्वत:चे जीवन नरकमय झाले आहे. सरकार आपल्या परीने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करते. परंतु, क्षणिक सांत्वनेमुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारणे अशक्य आहे. उत्पादनखर्च आणि त्यावर ठराविक लाभ देणे सरकारने सुरू करावे एवढीच त्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी आहे. अन्यथा बेरोजगारीच्या या वातावरणात शेतकरी एकटा नाही तर परिवारासमवेत आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होईल. येत्या काळात अशा घटनांमध्ये वाढ होणार आहे याचा अंदाज सरकारी अधिकारी आणि राजनेते यांना बांधता येणार नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
किमान आधारभूत रक्कम केवळ भ्रम
सरकार केवळ काही उत्पादनांवर किमान आधारभूत रक्कम घोषित करून या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही. किमान आधारभूत रक्कम केवळ भ्रम आहे हे सगळे ओळखून आहेत. गरीब शेतकऱ्यांना बाजाराच्या भरवश्यावर सोडून देणे आणि उत्पादनाच्या किमतीवर सरकारी नियंत्रण ठेवणे हे मानवी जीवन बरबाद करण्यासारखे पाप नाही तर अजून काय आहे? असा सवाल उपस्थित होतो. या परिस्थितीबाबत भारतीय किसान संघाने येत्या ८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत जळगाव जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत रक्कम नाही तर ‘उत्पादन खर्चावर आधारित फायदेशीर किंमत’ द्यावी, एकदा घोषित केलेल्या फायदेशीर किमतीत (लाभकारी मूल्य) वेळोवेळी महागाईनुसार समायोजन करून त्या प्रमाणात शेतमालाला भाव मिळालाच पाहिजे. शेतकऱ्याचे उत्पादन बाजार समितीत, बाजार समितीच्या बाहेर किंवा सरकारने खरेदी केले तरी घोषित केलेल्या फायदेशीर किमतीवर विकले जाईल, घोषित किमतीपेक्षा कमी किमतीस व्यवहार झाल्यास तो अपराध मानण्यात येईल. त्यासाठी कठोर कायदा बनवावा. शेतमालाला ‘उत्पादन खर्चावर आधारित फायदेशीर किंमती’साठी कायदा करावा, अन्यथा भारतीय किसान संघ प्रायव्हेट मेंबर बिलच्या माध्यमातून संसदेत कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सुरू करेल, असा इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे.
या धरणे आंदोलनात शेतकरी बंधू भगिनींनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती देण्याचे आवाहन भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.मनोहर बडगुजर, महामंत्री वैभव महाजन व पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.