अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारिता आणि वर्तमान स्थिती

माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी म्हणजे लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात सार्वजनिक ठिकाणी वावर करण्याबाबत तसेच काही व्यवसाया संदर्भातील निर्बंध जाहीर करताना पत्रकारितेबाबतही एक निर्बंध सांगितला की केवळ अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारच कोरोना काळात बाहेर वृत्तांकन करण्यासाठी फिरू शकतील, दरम्यान मुख्यमंत्री महोदयांच्या या बोलण्याने पत्रकारिता क्षेत्रात काम करणाऱ्या व ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती नाही अशा तमाम छोट्या मोठ्या पत्रकारांना संभ्रम निर्माण झालं की त्यांनी आता बातमीदार करावी की नाही ? कारण जर आपण बातमीदार म्हणून बाहेर पडलो तर आपल्याकडे अधिस्वीकृती नाही आणि अधिस्वीकृती नाही म्हणजे आपण पत्रकार नाही.कारण शासनाच्या लेखी विना अधिस्वीकृती पत्रकारिता ही पत्रकारिता नाहीच, ही नियम तर सार्वत्रिक करून टाकला आहे, आणि एव्हढेच नाही तर तो पत्रकार अक्कलशून्य आहे, असेही समज काही अपवाद वगळून अधिकारी करताना दिसत आहेत. आता अधिस्वीकृती पत्रकार किती आहेत? आणि ते कोणत्या दैनिकात काम करताहेत किंवा कोणत्या वृत्तपत्रकारितेशी संलग्न आहेत? काही ठराविक वृत्तपत्र सोडता बोटावर मोजण्याइतक्या पत्रकारांकडे अधिस्वीकृती आहे, आणि ते आज पत्रकारिता करत आहेत का ? माझ्यामते याच प्रश्नावर नाशिकला पत्रकार बांधवांनी एक लक्षवेधी आंदोलन केले होते.मात्र याबाबतीत शासनातील निबर मनाच्या कारभाऱ्यानी दुर्लक्ष केले. असो, आता मूळ विषयावर लक्ष केंद्रित करून बोलू या , ज्या पत्रकारांकडे अधिस्वीकृती नाही पण भारत सरकार मान्यता प्राप्त R. N. I.) राजिस्टरर्ड न्यूज पेपर ऑफ इंडिया) अंतर्गत ज्या वृत्तपत्राची , साप्ताहिकाची,पाक्षिकाची ,नियतकालिकाची नोंदणी झाली आहे, त्यानाही गेल्या अनेक वर्षपासून अधिस्वीकृती नाही.याकडे कुणी गंभीरपणे पाहत नाहीत, मात्र जेव्हा जेव्हा, पत्रकारितेतल्या परिमाणंचा प्रश्न उदभवतो तेव्हा तेव्हा अधिस्वीकृती नसलेला मात्र पत्रकारितेत चांगले योगदान देणारा असा निस्पृह वृत्तीने काम करणारा पत्रकार मनाने खचतो त्याचा आत्मसन्मान दुखावला जातो मग नकळतपणे अभ्यासू वृत्ती ठेऊन केलेल्या पत्रकारितेवर त्याचा परिणाम झाल्याशिवाय रहात नाही.अर्थात काही अपवाद सोडल्यास या क्षेत्रात पोटभरू लोकांचा सुळसुळाट झाला हे नजरेआड करून चालणार नाही. त्यांच्यामुळे काही प्रामाणिकपणे काम करणारे पत्रकार बदनाम होत आहेत. असो,प्रस्तुत लेखात अधिस्वीकृतीची धोरणे आणी पत्रकारितेचे ठरविलेले मापदंड या दोन्ही गोष्टी सुसंगत नाहीत, काही अंशी त्या बरोबरही असतील पण आपण हजारदा कंठशोष करून ज्या मुक्तछंद व शोध पत्रकारितेचे गोडवे गातो, त्या पत्रकार बांधवांना तरी कुठे अधिस्वीकृती मिळाली आहे ? तेही आज कोरोनाच्या महामारीत भुकेलेले आहेत, रोजगाराच्या त्यांच्याही वाटा बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे जे काहि लोक केवळ आपली उपजीविका वृत्तपत्र सृष्टीत करत आहेत, एखाद्या साप्ताहिकात करत आहेत, पाक्षिकात करत आहेत, मासिकात करत आहेत, त्यांनी काय करावे? कुणाकडे हात पसरावे? अशावेळी ज्या नियतकालिके व साप्ताहिके नित्यनेमाने प्रकाशित होतात, त्यांना सरसकट अधिस्वीकृती देणे हे शासनानेच बंधनकारक करावे जर असे होत नसेल तर ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती आहे आणि जे आजमितीला कोणत्याही माध्यमाशी संलग्न नाहीत, ( सेवा निवृत्तसोडून) त्यांची अधिस्वीकृती काढून घेऊन त्याचा लाभ श्रमजीवी पत्रकाराना मिळाला तर ते अधिक सोईचे होईल.माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी एकदा विचार करून जे पत्रकार आज महाराष्ट्रभर राबत आहेत पण त्यांना पुरेसा पगार मिळत नाही, किंवा वृत्तपत्र मालकांनी ज्यांना सेवेतून काढुन टाकले आहे त्यांच्याकडे लक्ष वेधने गरजेचे असताना आपणच जर केवळ अधिस्वीकृती पत्रकार फक्त कामाचे आणि बाकीचे कोण ? असा प्रश्न त्यातून तयार होतो. त्यासाठी पत्रकाराला शासनाचा कायमस्वरूपी पगार मिळावा, जर वृत्तपत्र मालकांनी हाकलले तर तो कुठे जाणार ? अशावेळी मायबाप सरकार त्याचे पाठराखण करते, तेव्हा अधिस्वीकृती आणि विना अधिस्वीकृती सारेच आपले मानले तर यातील विषमता संपेल. आज सबंध वृत्तपत्र सृष्टी चालवणारी यंत्रणा तर श्रमजीवी आहे, गाव-शहर पातळीवर काम करणारे बातमीदार, वृत्तपत्र वितरण करणारे , रात्रपाळीत काम करणारे कामगार हे सारे एकाच वृत्तपत्र माध्यमातील घटक आहेत, म्हणूनच त्यांना वेगवेगळे परिमाणं लावून मोजण्यापेक्षा त्यांची कदर करून त्यांना संधी देने गरजेचे आहे.

लेखक – प्रा.अमर ठोंबरे,
पत्रकार संरक्षण समिती
नाशिक जिल्हा समन्वयक