खासदार उन्मेषदादा पाटील यांची मागणी
जळगाव (साथीदार वृत्तसेवा) मतदारसंघातील एक प्रमुख फळ पीक म्हणून मोसंबी या पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी केलेली आहे आणि करीत आहेत. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजनेमध्ये मोसंबी या फळपिकाच्या मृग व आंबिया बहाराचा समावेश केलेला आहे. गेल्या मोसमात झालेल्या हवामानातील बदल आणि अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे नुकसान सहन करावा लागला आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने विम्याची रक्कम त्वरित अदा करावी. केळी पीक विमा बाबत शेतकऱ्यांची झालेली अवहेलना मोसंबी फळपीक विमा धारक शेतकऱ्यांच्या नशिबी येऊ नये अन्यथा आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा वजा सूचना खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी दिला आहे.
खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जळगाव जिल्ह्यातील मोसंबी लागवडीखालील क्षेत्र ४२०० हेक्टर इतके असून, माझ्या जळगाव लोकसभा मतदारसंघातील मोसंबी लागवडीचे क्षेत्र ३८९१ हे. (जळगाव – १६२ हे., पाचोरा – १८९१ हे., भडगाव- ९५२ हे., चाळीसगाव – ७७४ हे., पारोळा – ११ हे., अमळनेर – ११ हे., धरणगाव – २२ हे., एरंडोल – ६८ हे.,) इतके आहे.
यावर्षीच्या खरीप हंगामात संपूर्ण जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी प्रमाणात झाल्याने मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या अनुषंगाने मोसंबी फळ पीक (मृग बहार) विम्याचे प्रमाणके (ट्रिगर) बघितले असता १ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीमध्ये कमी पाऊस झाल्याने पिकांचे नुकसान झालेले आहे.
त्यासाठी, (७५ मि.मी. पेक्षा कमी पाऊस झाल्यास रू.४००००/-) तसेच सदरील कालावधीमध्ये (७५ मि.मी. ते १२५ मि. मी. पाऊस झाल्यास रू.१२०००/-) नुकसान भरपाई देय असल्याचे नमूद आहे. त्याचप्रमाणे १ ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत पावसाचा खंड पडल्यास सदरील कालावधीमध्ये सलग १५ ते २१ दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्यास व कुठलेही एक दिवसाचे तापमान ते ३३ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास रू.१८०००/- तसेच सदरील कालावधीमध्ये २१ दिवसापेक्षा जास्त सलग पावसाचा खंड पडल्यास तसेच सलग तीन दिवस ते ३३ डिग्री सेल्सियसपेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास रू.४००००/- रुपये एवढे नुकसान भरपाई असल्याचे नमूद आहे. या अनुषंगाने बहुतांश महसूल मंडळे सदरील विमा निकषांमध्ये पात्र झालेली असून विमाधारक शेतकऱ्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे सदरील पिकाचा विमा कालावधी संपल्यापासून पुढील तीन आठवड्यात निकषाप्रमाणे विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याबाबत संबंधित विमा कंपनी आपण सूचित करावे, अशी मागणी खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी केली आहे.
अन्यथा विलंब शुल्कासह मोबदला वसूल करणार
मागील वर्षाचा अनुभव पाहता ज्या पद्धतीने विमा कंपनीमार्फत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास दिरंगाई झालेली होती तशी दिरंगाई आता होणार नाही याची खबरदारी घेण्याबाबत आपण विमा कंपनीचा अवगत करावे. अन्यथा शासन निर्णयाप्रमाणे संबंधित विमा कंपनी नुकसानभरपाई देण्यास उशीर केल्यास १२ टक्के विलंब शुल्कासह ही रक्कम अदा करावी लागेल याची पूर्व कल्पना संबंधित विमा कंपनीस देण्यात यावी. जेणेकरून मागील वर्षी विमा रक्कम मिळवण्याकरता शेतकऱ्यांना झालेल्या त्रास कमी करता येईल. तरी आपण सदरील विषय याबाबत तात्काळ कारवाई कराल, अशी अपेक्षाही खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केली आहे.