नवी दिल्ली – (वृत्तसंस्था) आता कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय १० हजार रुपयांपर्यंतचं कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यासाठी सरकारने एक योजना सुरु केली आहे. या योजनेचा लाभ रस्त्यावरील विक्रेते, हातगाडीवर काम करणाऱ्यांना विक्रेत्यांना मिळणार आहे. सरकराने पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत हातगाडीवर काम करणाऱ्या लोकांना १० हजार रुपयांपर्यंतची कर्ज दिली जाऊ शकतात. या कर्जाचा हप्ता जमा करण्यासाठी सरकारने १२ महिन्यांचा कालावधीही ठेवला आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी ही सुविधा सुरु केली आहे. स्ट्रीट वेंडर्स, हातगाडीवर काम करणारे स्थानिक शहरी संस्था शिफारस पत्रासाठी विनंती करु शकतात. मंत्रालयानुसार, हे मॉड्यूल अशा विक्रेत्यांना सुविधा देण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे, ज्यांच्याकडे ओळखपत्र आणि विक्री प्रमाणपत्र नाही.
कोरोना व्हायरसमुळे असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये बाधित झालेल्या लोकांना पुन्हा व्यवसाय सुरु करण्यास मदत करण्यासाठी, सरकारकडून ही सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे लोकांना हे कर्ज अगदी कमी व्याजदरावर मिळणार आहे.
कर्ज घेण्यासाठी दोन प्रकारे अर्ज करता येऊ शकतो. पंतप्रधान स्वनिधि पोर्टलवर स्थानिक शहरी संस्थांकडून एलओआर मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यासाठी लॉकडाऊन कालावधीत काही राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेलं सहाय्य मदतीचे प्रमाणपत्र किंवा विक्रेता संघटनांचे सदस्यत्व तपशील किंवा विक्रेता असल्याचं कोणतंही कागदपत्र द्यावं लागेल.
दुसरा मार्ग असा की, व्यक्तीस साध्या कागदावर महापालिका, नगरपालिका किंवा पंचायत कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. स्थानिक संस्थांना एलओआरचा प्रश्न पंधरा दिवसांच्या कालावधीत निकाली काढावा लागेल. त्यानंतर एलओआर असणार्‍या विक्रेत्यांना तीस दिवसांच्या कालावधीत ओळखपत्र आणि विक्री प्रमाणपत्र दिलं जाईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २ जुलै २०२० रोजी पंतप्रधान स्वनिधी पोर्टलवर कर्जासाठीचा ऑनलाईन अर्ज केल्यापासून, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ४.४५ लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत. तर ८२,००० हून अधिक अर्ज स्वीकारले गेले आहेत. या योजनेअंतर्गत अशा ५० लाखांहून अधिक स्ट्रीट वेंडर्सला लाभ पोहचवण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे, जे २४ मार्च २०२० च्या आधीपासून शहरी, अर्ध शहरी आणि ग्रामीण भागात सामान विकण्याचं काम करत होते.